14 अगस्त तक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराने से जुड़ा कथित तौर पर राष्ट्रपति भव

15 अगस्त से बिना आधार से लिंक घरों को अवैध मानेगी सरकार

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15 अगस्त से बिना आधार से लिंक घरों को अवैध मानेगी सरकार

इंटरनेट पर एक ऐसी खबर और मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि 14 अगस्त तक सभी अपनी जमीन, दुकान, प्लॉट और फ्लैट जैसी संपत्ति को आधार से लिंक करा लें। वक्त पर लिंक नहीं होने पर प्रॉपर्टी को गैर-कानूनी मानकर सरकार जब्त कर लेगी। मोदी सरकार ने इसको लेकर सभी राज्यों को लेटर भी भेज दिया है। D23 OG इसी वायरल दावे को इन्वेस्टिगेट कर रहा है…

वायरल क्या हुआ?- वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 1950 के बाद खरीदी गई हर प्रॉपर्टी को 14 अगस्त तक आधार नंबर से जोड़ना जरूरी होगा। ये नियम सभी भारतीयों पर लागू है। बेनामी संपत्तियों पर सर्जिकल स्ट्राइल के चलते मोदी सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया है। जिनकी प्रॉपर्टी आधार से नहीं जुड़ी होगी, उन्हें अवैध मानकर सरकार जब्त कर लेगी। – इसी से जुड़े एक अन्य मैसेज में राष्ट्रपति भवन के कथित लेटर की कॉपी के साथ कहा जा रहा है कि एक और टेंशन के लिए तैयार हो जाओ। नोटबंदी के बाद अब 15 अगस्त से मोदीजी की नई सर्जिकल स्ट्राइक स्टार्ट हो रही है… बेनामी संपत्ति की स्ट्राइक। 14 अगस्त से पहले अपनी प्रॉपर्टी आधार से जोड़ लें। वरना सरकार जब्त कर लेगी।

हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई ये सच्चाई – वायरल मैसेज में दावा राष्ट्रपति भवन और मोदी सरकार के हवाले से किया जा रहा है, इसलिए सच जानने के लिए हमने दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च की। काफी सर्च करने के बाद भी हमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला। – इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने राष्ट्रपति भवन, पीएम और पीआईबी के ऑफिशियल ट्वीटर पर इससे जुड़ी जानकारी सर्च की। क्योंकि सरकार से जुड़े बड़े फैसलों के बारे में जानकारी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की जाती है। सर्चिंग के दौरान हमें वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे से जुड़ा पीआईबी का एक ट्वीट मिला।

हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई ये सच्चाई – पीआईबी के ट्वीट के मुताबिक, 14 अगस्त तक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराने से जुड़ा कथित तौर पर राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी लेटर पूरी तरह से फेक है। इस संबंध में भारत सरकार ने कोई लेटर जारी नहीं किया है। सरकार ने इस फर्जी लेटर को लेकर पुलिस में शिकायत भी की है।

(फेक सरकारी लेटर को लेकर जारी क्लिेरीफिकेशन​ पढ़ने के लिए क्लिक करें)

http://pib.nic.in/newsite/mberel.aspx?relid=165745

  • इस हिसाब से वायरल मैसेज में 14 अगस्त तक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक ना कराने पर सरकार की ओर से जब्त करने की जानकारी झूठी है।

इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट :

सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा फेक है।

  • सच ये है कि 14 अगस्त तक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराने वाला लैटर फर्जी है। फिलहाल, न ही सरकार बिना आधार लिंक वाली प्रॉपर्टी को गैर-कानूनी करार देने जा रही है और न ही इसे जब्त करने का कोई प्लान है।

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